काश्यप ने बताया कि स्वयं के व्यय वाले तबादलों में दो स्थितियां शामिल नहीं होंगी. इन्हें तबादला नीति से बाहर रखा गया है। इसमें पहला, पति-पत्नी को एक स्थान पर किए जाने वाले तबादले और दूसरा, पति-पत्नी की बीमारी के मामलों में होने वाले तबादले को तबादला नीति से बाहर रखा गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति अलग रहेगी

नई नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की सीमा अलग-अलग तय करने का प्रस्ताव है. अब तक दोनों को एक ही कोटे में शामिल किया जाता था, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तबादलों में बाधा आती थी.

अब तक कुल कर्मचारियों के 10 से 15 प्रतिशत तक तबादलों की अनुमति दी जाती थी। इसमें स्वैच्छिक और आपसी तबादले भी शामिल होते थे, जिससे जरूरी प्रशासनिक फेरबदल प्रभावित होता था.

स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर वर्ष की तरह अलग रहेगी. जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति जारी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से अलग व्यवस्था नहीं कर सकेंगे.

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे. प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी.

बैठक में जल निगम की बंडोल समूह जनपद योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी रखने और लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में मूल्य दर समायोजन के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी.

सभी ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होंगे

जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं उनमें 20% तबादले

तबादला नीति में कर्मचारियों के स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले को लेकर जो व्यवस्था तय की गई है उसके मुताबिक जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं उनमें 20% तबादले होंगे। जहां 200 से 1000 तक कर्मचारी हैं वहां 15% तबादले किए जाएंगे.

इसके साथ ही 1000 से 2000 तक की कर्मचारियों की संख्या वाले विभागों में 10% और 2001 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले विभागों में पांच प्रतिशत तबादले किए जाएंगे.