पहले पढ़िए ईरान की 10 शर्तें
- अमेरिका और इजराइल उस पर कभी हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी मिले.
2. उसे युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा. यानी हर्जाना मिले.
- होर्मुज को लेकर एक नियम बनाया जाए, जिससे ईरान को आमदनी हो.
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अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना सभी बेस हटाए. पूरे मिडिल ईस्ट में शांति हो.
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ईरान पर से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए. व्यापार को लेकर कोई एक्शन न हो.
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ईरान की इस्लामिक गणराज्य सरकार के अधिकारियों पर से भी बैन हटाया जाए.
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हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन रोका जाए. लेबनान में शांति स्थापित हो.
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मिनाब में बच्चों की हत्या के लिए अमेरिका माफी मांगे. उसे स्वीकार करे और हर्जाना दे.
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उसके मिसाइल कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए. संप्रभु राष्ट्र की तरह उससे व्यवहार किया जाए.
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यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उसे स्थाई मेंबर बनाया जाए. वीटो पावर भी उसे मिले.
अब जानिए अमेरिका की 15 शर्तें
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ईरान को एक महीने का सीजफायर करना होगा.
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ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग खत्म करना होगा.
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ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकना होगा.
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सभी न्यूक्लियर सामग्री International Atomic Energy Agency को सौंपनी होगी.
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नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख केंद्र नष्ट करने होंगे.
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IAEA को देश के अंदर पूरी जांच की पूरी आज़ादी देनी होगी.
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ईरान को अपनी प्रॉक्सी रणनीति छोड़नी होगी . हमास जैसे संगठनों से रिश्ते खत्म करने होंगे.
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क्षेत्र में फंडिंग और हथियार सप्लाई पूरी तरह रोकनी होगी.
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Strait of Hormuz को अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खुला रखना होगा.
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मिसाइल प्रोग्राम पर बाद में बातचीत के तहत संख्या और रेंज पर सीमाएं लगेंगी.
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ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करनी होगी.
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ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात.
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Bushehr Nuclear Power Plant जैसे सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय मदद.
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स्नैपबैक यानी अचानक प्रतिबंध वापस लगाने की व्यवस्था खत्म होगी.
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ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने की औपचारिक गारंटी देनी होगी.
किसकी शर्तों में ज़्यादा दम है?
अमेरिका ने ईरान के सामने लीबिया जैसी शर्तें रखी हैं. 2003 में लीबिया को भी अमेरिका ने इसी तरह की शर्तें सौंपी थीं. उस वक्त वहां के नेता मुअम्मर गद्दाफी अमेरिकी चालों को समझ नहीं पाए थे. आखिर में 8 साल बाद उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा था. ईरान इस मामले में थोड़ा होशियार दिख रहा है. ईरान ने अमेरिका को 2 मामलों में फंसा दिया है. पहला, इस मामले की गारंटी उसे दी जाए कि उस पर आगे से कोई हमला नहीं होगा. यह गारंटी अगर ईरान को मिलती है तो मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा कायम रह सकता है.
ईरान ने इसके अलावा अमेरिका से सभी बेस मिडिल ईस्ट में हटाने के लिए कहा है. अमेरिका अगर इन शर्तों को मानता है तो फिर से सभी मुस्लिम देशों में ईरान की बढ़त मजबूत हो सकती है. हालांकि, सब कुछ इससे तय होगा कि ईरान अमेरिका की कौन-कौन सी शर्तें मानता है और अमेरिका उसे क्या-क्या गारंटी देती है? हाईन्यूज़ !
