मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सरपंचों को ऐसे अधिकार हासिल हैं, जो सांसद और विधायकों को भी नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि सरपंच अपनी पंचायतों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और उनके भरोसे से ही प्रदेश में विकास का कारवां आगे बढ़ रहा है।

सीएम मोहन यादव 11 नवंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित त्रिस्तरीय सरपंच संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पंचायतों के प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि भी प्रदान की।

24–26 नवंबर को भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी कॉन्फ्रेंस

मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 से 26 नवंबर तक भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकायों से जुड़ी पंचायतों में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे आवश्यक अनुमतियों के साथ विकास कार्य निर्बाध रूप से चलते रहें।

उन्होंने कहा—
“अगर काम करने की भावना पवित्र हो, तो ईश्वर भी मदद करता है।”

पंचायतों के लिए नए भवनों की स्वीकृति

सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए बड़े स्तर पर निर्माण कार्य स्वीकृत किए हैं:

• 2472 अटल पंचायत भवन

• 1037 सामुदायिक भवन

• 106 जनपद पंचायत भवन

• 5 जिला पंचायत भवन

उन्होंने कहा कि पंचायतों में शांतिधाम निर्माण में जिला प्रशासन सरपंचों की मदद करेगा।

2026 को कृषि वर्ष घोषित करेगी सरकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसे कृषि वर्ष घोषित किया जा रहा है।
प्रदेश में कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को हर फसल का उचित दाम मिल सके और उन्हें अपनी उपज फेंकने की नौबत न आए।

लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और प्रसंस्करण इकाइयों पर फोकस

सीएम ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से

• लघु उद्योग

• कुटीर उद्योग

• रोजगार आधारित उद्योग

को बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्जी और अन्य फसलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं तथा युवाओं को उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

दूध उत्पादन में MP को अग्रणी बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण से जुड़े स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिन्हें तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने पंचायतों से कहा कि वे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और उद्योग के साथ-साथ पशुपालन और गोपालन को भी प्राथमिकता दें, ताकि मध्यप्रदेश को देश में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य बनाया जा सके।

लापरवाही पर सख्त चेतावनी: सचिवों पर होगी कार्रवाई

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पंचायतों को अब 25 लाख रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार मिलेगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि
अगर कोई सचिव या सहायक सचिव लापरवाही करेगा, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम में शामिल सभी पंचायत प्रतिनिधियों को उन्होंने 50-50 हजार रुपये अंतरित किए जाने की घोषणा की।

दिल्ली कार विस्फोट पर दुख व्यक्त

सम्मेलन के अंत में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा।
उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर पूरा भरोसा है।
भारत सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चला रही है. हाईन्यूज़ !