MP न्यूज़ श्योपुर: मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग को पद से हटा दिया है. साथ ही उनके सभी अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

दरअसल, नगर पालिका चुनाव के दौरान अनियमितताओं की शिकायत की गई थी. जिसके बाद उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने यह कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश के बाद अब रेणु गर्ग आगामी आदेश तक अध्यक्षीय कार्य नहीं संभाल पाएंगी. फैसले के बाद श्योपुर नगर की राजनीति में हड़कंप मच गया है. याचिका कांग्रेस के एक पार्षद द्वारा लगाई गई थी. हाईन्यूज़ !

यह कहा MP उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने

निचली अदालत के समक्ष यह विशिष्ट रुख अपनाया गया था कि चूँकि आवेदक ने प्रतिवादी संख्या 1 के निर्वाचन की
प्रकाशन तिथि का खुलासा सरकारी राजपत्र में नहीं किया है, इसलिए
चुनाव याचिका समय से पूर्व है। प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा उठाई गई आपत्ति को भी
निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया और चुनाव याचिका को भी समय से पूर्व होने के कारण खारिज कर दिया गया।
9. निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी संख्या 1 के निर्वाचन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। तदनुसार, कल अर्थात् 07/10/2025 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-
“प्रश्नाधीन चुनाव वर्ष 2022 में हुआ था,
अतः, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 20 का पूर्व-संशोधित प्रावधान लागू होगा, जिसके अनुसार
चुनाव याचिका उस तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी है
जिस दिन ऐसे चुनाव या नामांकन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।
निम्न न्यायालय ने चुनाव याचिका को इस आधार पर समयपूर्व खारिज कर दिया है कि प्रतिवादी संख्या 1 का चुनाव राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।
राज्य के वकील ने प्रार्थना की है और उन्हें एक दिन का समय दिया गया है कि वे इस न्यायालय को यह बताएं कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव का राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक था।
मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 20(3)(i) के पूर्व-संशोधित प्रावधान के मद्देनजर, यदि राजपत्र अधिसूचना आवश्यक थी,
तो राज्य सरकार भी यह स्पष्ट किया जाए कि राजपत्र अधिसूचना के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 1, नगर परिषद, श्योपुर के अध्यक्ष के रूप में कैसे कार्य कर रहा है।
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सीआर संख्या 175/2024
श्री रजनीश शर्मा, अधिवक्ता को भी उपरोक्त प्रश्न पर इस न्यायालय की सहायता करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि यदि यह पाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव की राजपत्र अधिसूचना आवश्यक है,
तो यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने से रोक सकता है।
08/10/2025 को सूचीबद्ध।
मामले की सुनवाई सुबह 10:30 बजे होगी, चाहे वह किसी भी क्रम संख्या पर सूचीबद्ध हो। 10. आज, न तो प्रतिवादी संख्या 1 के वकील और न ही प्रतिवादी
सं. 3 के वकील यह तर्क दे पाए कि चुनाव याचिका समय से पहले दायर करने के संबंध में निचली अदालत में आपत्ति दर्ज कराने और उक्त पहलू पर सफल होने के बाद, वे इस अदालत में यह दलील देकर कैसे पलटी मार सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना राजपत्र में जारी करना आवश्यक नहीं था? हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 3 के वकील ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 19, 20(3)(i) के प्रावधानों का हवाला देने की कोशिश की है, जो प्रश्नगत चुनाव की तिथि को लागू थे, साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 का भी हवाला दिया है, लेकिन अपनी दलीलों के समर्थन में एक भी फैसला नहीं दिया है। 11. इन परिस्थितियों में, जब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है और प्रतिवादी संख्या 1 और 3 विभिन्न न्यायालयों के समक्ष अलग-अलग रुख अपनाकर न्यायालय के वैध अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि एक विस्तृत और विस्तृत तर्क की आवश्यकता है।
12. प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लिए गए इस विशिष्ट रुख को देखते हुए कि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि का खुलासा किए बिना दायर की गई चुनाव याचिका अपरिपक्व है, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 ने विशेष रूप से यह स्वीकार किया था कि राजपत्र में कोई प्रकाशन किए बिना प्रतिवादी संख्या 1 अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
13. इन परिस्थितियों में, जहाँ इस न्यायालय को इस सिविल पुनरीक्षण के अंतिम निर्णय के लिए प्रतिवादियों के वकीलों से उचित सहायता नहीं मिल रही है और साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लिए गए विशिष्ट रुख को देखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1, नगर परिषद, श्योपुर के अध्यक्ष के रूप में तत्काल कार्य करना बंद कर दे।
14. यह आदेश आवेदक के वकील और प्रतिवादियों के वकील की उपस्थिति में सुबह 11:06 बजे खुली अदालत में सुनाया गया है और इसलिए, सुबह 11:10 बजे से प्रतिवादी संख्या 1, नगर परिषद, श्योपुर के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना बंद कर देगा।
15. यद्यपि, यह न्यायालय प्रतिवादियों के वकील द्वारा सुझाई गई किसी भी तिथि पर मामले की अंतिम सुनवाई करने के लिए इच्छुक था, परंतु न्यायालय द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, दोनों पक्षों में से किसी के भी वकील द्वारा कोई तिथि सुझाई नहीं गई।
16. तदनुसार, इस सिविल पुनरीक्षण को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है।
17. प्रतिवादी संख्या 3 के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश को तत्काल नगर परिषद श्योपुर के अध्यक्ष और नगर परिषद, श्योपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रातः 11:10 बजे से अनुपालन हेतु सूचित करें.

इस आदेश के विरोध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल डबल बेंच में अपील दाखिल कर दी गई. हाईन्यूज़ !