Waqf Amendment Bill 2025:HN/ लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bil) पेश हो गया है. इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उन्हें कल (1 अप्रैल) को दोपहर में बिल मिला था, जिस वजह से उन्हें संशोधन देने का समय नहीं मिला.
कांग्रेस के लगाए इस आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने तुरंत खड़े जवाब दिया.
के.सी. वेणुगोपाल ने जताई आपत्ति
लोकसभा में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “इस तरह का बिल (वक्फ संशोधन विधेयक) जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए. आप कानून को जबरन थोप रहे हैं. आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए. संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं.”
गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब
के.सी. वेणुगोपाल के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, ‘जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है, मैं उसकी मुख्य बात सदन के सामने रखना चाहता हूं. भारत सरकार की कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी देकर सदन में पेश किया. इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को भेजा गया, जिसका विपक्ष ने भी आग्रह किया था. कमेटी ने इस बिल पर विचार कर अपनी राय दी. फिर यह राय दोबारा कैबिनेट के पास भेजी गई. कैबिनेट ने JPC के सुझावों को स्वीकार किया और संशोधन के रूप में किरण रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया. यह तभी संभव होता है जब कैबिनेट इसकी मंजूरी दे इसलिए मैं नहीं मानता कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है. यह आपका ही आग्रह था कि JPC बनाई जाए. अगर कमेटी कोई बदलाव ही न करे, तो इसका क्या मतलब? हमारी कमेटी कांग्रेस की तरह सिर्फ मुहर लगाने का काम नहीं करती, बल्कि चर्चा करके सही निर्णय लेती है और जरूरी बदलाव करती है.’
केंद्र सरकार ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में लोकसभा के सामने रखा था. हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया. जेपीसी ने करीब छह माह तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी थी. हाईन्यूज़ !
