कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) के साथ-साथ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, सामाजिक समूहों और धार्मिक संगठनों के आह्वान पर, आज कारगिल क्षेत्र में पूरी तरह से बंद है, जिससे पूरे इलाके में जनजीवन ठप हो गया है. यह बंद दिसंबर में होने वाले “स्थानीय निकाय चुनावों” और प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग को लेकर बुलाया गया है.
हालांकि लेह स्थित ‘एपेक्स बॉडी’ (LAB) ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है, लेकिन तीन प्रमुख समूहों ने “स्थानीय निकाय चुनावों” और प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है. इस बंद को अभूतपूर्व समर्थन मिला है; कारगिल क्षेत्र में सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान और कुछ कार्यालय बंद रहे.
यातायात पूरी तरह किया बंद
जिले के भीतर और आसपास के मार्गों पर चलने वाले स्थानीय परिवहन – जैसे यात्री टैक्सियां, ट्रक और बसें – का परिचालन भी पूरी तरह से रोक दिया गया है. हालांकि, आयोजकों के निर्देशानुसार, चिकित्सा सुविधाएं, एम्बुलेंस, फार्मेसियां और आपातकालीन नगरपालिका सेवाएं चालू रहीं और सुचारू रूप से काम करती रहीं.
यह बंद एक संयुक्त आंदोलन का हिस्सा है और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन द्वारा – उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के नेतृत्व में – हाल ही में किए गए कथित आक्रामक प्रशासनिक बदलावों के खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया है. विरोध कर रहे समूह, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा हिल काउंसिल के 100 निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार वाले नक्शे को जल्दबाजी में अंतिम रूप दिए जाने से बेहद नाराज हैं.
नेताओं ने लगाया ये आरोप
नेताओं का आरोप है कि यह नक्शा बिना किसी खुली परामर्श प्रक्रिया के या जनता की औपचारिक आपत्तियों पर ध्यान दिए बिना, मनमाने ढंग से तैयार किया गया है. इस गठबंधन ने ‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ (LAHDC) – कारगिल को अचानक भंग किए जाने की कड़ी निंदा की है.
उनका तर्क है कि एक तरफ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई मुख्य ‘हिल काउंसिल’ को भंग करके नौकरशाही के नियंत्रण में रखा गया है, और दूसरी तरफ 21 नवंबर को पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने की जल्दबाजी की जा रही है. उनका मानना है कि यह कदम इस क्षेत्र के राजनीतिक शक्ति ढांचे को कमजोर करने की एक कोशिश है.
चुनाव कराने की कड़ी आलोचना की
KDA और LAB दोनों ने शून्य से नीचे के तापमान और सर्दियों में सड़कों के बंद होने की संभावना के बीच चुनाव कराने की कड़ी आलोचना की है. उनका कहना है कि इससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, मौसमी कामगारों और उन छात्रों के मतदान के अधिकार छिन जाएंगे, जो फिलहाल लद्दाख से बाहर हैं.
विरोध कर रहे समूह अब भारत सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि निकायों के बीच बातचीत को तुरंत फिर से शुरू करने, क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली, और लद्दाख के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों व चिंताओं पर चर्चा दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं.
मंगलवार शाम को निकलेगी कैंडल मार्च
चल रहे विरोध प्रदर्शनों के हिस्से के रूप में, आज शाम एक कैंडललाइट मार्च आयोजित किया जाएगा. इसमें विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और नागरिक समाज के नेताओं के शामिल होने और लोगों की मांगों को सबके सामने रखने की उम्मीद है.
यह शटडाउन लद्दाख की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की साझा चिंता को दर्शाता है. विभिन्न संगठनों ने प्रशासन से सार्थक बातचीत शुरू करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली तथा लोगों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है.
यह शटडाउन लेह जिले में हुई एक और बड़ी घोषणा के ठीक बाद आया है. कल, ‘ऑल लद्दाख गोबा (नंबरदार) एसोसिएशन’, ‘लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन’ (LBA) और ‘लद्दाख गोंपा एसोसिएशन’ (LGA) ने 21 नवंबर को होने वाले चुनावों के सामूहिक बहिष्कार की घोषणा की. यह दोहरा विरोध, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लद्दाख की स्थानीय आबादी और केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन के बीच सबसे तीखे और एकजुट राजनीतिक गतिरोध को दर्शाता है. हाईन्यूज़ !
