मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. सबसे बड़ा फैसला निकाय चुनावों को लेकर रहा. अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे करेगी. यानी पर्दे के पीछे की सौदेबाजी खत्म, जनता खुद अपना नेता चुनेगी. इसे लोकतंत्र मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया गया. वहीं लाडली बहना योजना पर भी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया.

बैठक में लाडली बहना योजना पर भी जोर दिया गया. योजना की मॉनिटरिंग के लिए ‘डिजिटल सेल’ बनाने की मंजूरी दी गई, ताकि हर बहन तक पैसा पारदर्शी तरीके से पहुंचे.

नगरीय विकास पर भी कैबिनेट में मुहर
नगरीय विकास पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बस स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग और छोटे कस्बों में सीवरेज-पेयजल योजनाओं को तेज करने का निर्णय लिया गया. वहीं पेंशन योजनाओं के दायरे को बढ़ाकर ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांगों को राहत देने की तैयारी की गई.

जीएसटी के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद
वहीं सीएम मोहन यादव ने जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही इस दिवाली से स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का ऐलान हुआ, जिससे छोटे उद्योग और कलाकारों को फायदा मिलेगा. 17 सितंबर को धार में पीएम मोदी कई सौगात देंगे, जिनमें पीएम मित्र पार्क और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम प्रमुख होंगे.

‘जनता ही हमारे फैसलों का केंद्र’
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे फैसलों का केंद्र जनता है. निकाय चुनाव हों या लाड़ली बहना योजना, लक्ष्य यही है लोकतंत्र मजबूत हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और विकास की रफ्तार तेज हो.

मोहन यादव कैबिनेट बैठक में ये भी हुए फैसले
पुराने BS-1 और BS-2 वाहनों पर 50% स्क्रैप छूट

उज्जैन-इंदौर मेट्रो DPR मंजूर

इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर को उद्योग का दर्जा, 300 करोड़ मंजूर

22,500 नए पुलिसकर्मी भर्ती होंगे

2,813 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी नल-जल परियोजना के लिए. हाईन्यूज़ !