Amit Shah On Eastern Zonal Council Meet:HN/ केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रविवार (10 दिसंबर) को बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों का समाधान निकाला गया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्री शाह ने कहा, ”बैठक अच्छी रही और इसमें कई मुद्दों का समाधान निकाला गया. कुछ मुद्दों के लिए समितियां भी बनाई गईं.”
इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए. बैठक में अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
लगभग तीन घंटे तक चली बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1,157 मुद्दों का समाधान किया गया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में राजनीतिक मामलों पर मतभेद से बचना चाहिए और उदार तरीके से मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए.
‘एजेंडे में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को भी किया गया शामिल’
गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों को भी शामिल किया गया है. इनमें पोषण अभियान के जरिये बच्चों में कुपोषण को खत्म करना, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ रेप के मामलों की त्वरित जांच और त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का संचालन करना शामिल है.
बैंकों और भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में सुविधा, देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का गठन और देश में मौजूदा सभी पीएसीएस को मजबूत करना भी एजेंडे में शामिल किया गया.
हर तीन महीने में की जानी चाहिए मुद्दों की समीक्षा- अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा कि इन मुद्दों की हर तीन महीने में मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए. खनन, कुछ चीजों पर केंद्रीय वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे का निर्माण, भूमि अधिग्रहण और भूमि हस्तांतरण, जल बंटवारा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के कार्यान्वयन, राज्य पुनर्गठन और क्षेत्रीय स्तर पर आम हितों के मुद्दों पर भी मीटिंग में चर्चा हुई.
गृह मंत्री शाह ने कहा कि बैठक में सभी चार राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने अपने-अपने राज्यों में लागू की जा रही अच्छी प्रथाओं के संबंध में प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं. उन्होंने कहा कि ये अच्छी प्रथाएं अन्य राज्यों को भी सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी.
बैठक में बताया गया कि हाजीपुर-सुगौली नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है. पश्चिम बंगाल में 15 किलोमीटर की नबद्वीपघाट-नबद्वीपधाम नई रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है. इसके अलावा, कृष्णानगर-नबद्वीपघाट गेज परिवर्तन यानी कृष्णानगर-अमघाटा के पूर्ण खंड पर काम शुरू कर दिया गया है.
बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण पर क्या बोले गृह मंत्री?
बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी तो उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दी. गृह मंत्री ने कहा कि जाति-आधारित सर्वे के संबंध में कुछ मुद्दे हैं, उम्मीद है कि राज्य सरकार उन्हें हल करेगी. शाह ने यह भी कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण में बाधा उत्पन्न करने की केंद्र सरकार की कभी कोई मंशा नहीं थी.
रविवार को 21 मुद्दों पर हुई चर्चा
गृह मंत्री ने कहा, ”हालांकि, क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की भूमिका सलाहकारी होती है लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अपने साढ़े चार साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि परिषद और उसकी स्थायी समिति की बैठकों को महत्व देकर हमने कई मुद्दों का समाधान किया है. 17 जून, 2023 को आयोजित स्थायी समिति की 13वीं बैठक में कुल 48 मुद्दों पर गहन चर्चा की गई थी, जिसमें से कुल 28 मुद्दों को सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों और राज्यों और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद आपसी सहमति से हल किया गया था. रविवार की बैठक में कुल 21 मुद्दों पर चर्चा हुई.” हाईन्यूज़ !
