केरल स्टोरी 2 टीजर रिलीज के बाद से ही काफी विवादों में घिरी हुई है. वहीं ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी लेकिन अब इसकी रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. दरअसल केरल हाई कोर्ट ने विवादित फिल्म केरल स्टोरी 2 की स्क्रीनिंग पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट से केरल की सेक्युलर इमेज को नुकसान पहुंचने की संभावना के बारे में पिटीशनर्स की चिंताओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता. केरल हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की डिटेल्ड दलीलें सुनने के बाद ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज़ पर अपना ऑर्डर रिज़र्व कर लिया है. इस पर फ़ैसला आज आने की उम्मीद है, जो फ़िल्म की तय रिलीज़ 27 फरवरी से ठीक एक दिन पहले है.
बुधवार को हुई सुनवाई में क्या हुआ?
जस्टिस बेचू कुरियन की सिंगल-जज बेंच ने बुधवार को फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की अर्ज़ी पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान, पिटीशनर, फ़िल्ममेकर्स और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई. प्रोड्यूसर्स ने 27 फरवरी की रिलीज़ डेट और इंटरनेशनल रिलीज़ समेत अपने डिस्ट्रीब्यूशन कमिटमेंट्स की ओर इशारा करते हुए अर्जेंट रूलिंग की रिक्वेस्ट की. उन्होंने कहा कि समय बहुत ज़रूरी है और एक दिन की भी देरी से फिल्म पर असर पड़ेगा. इसके जवाब में, जस्टिस बेचू कुरियन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे जल्दबाजी में फैसला देने के लिए “कोर्ट को घेरने” की कोशिश न करें. उन्होंने साफ किया कि कोर्ट सभी दलीलें पूरी तरह सुनेगा और ऑर्डर पास करने से पहले ज़रूरी समय लेगा.
CBFC पर खड़े किए सवाल
कोर्ट ने फिल्म को दिए गए क्लासिफिकेशन को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) पर भी सवाल उठाए. बेंच ने सर्टिफिकेशन के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, “आपने फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने U/A दिया है.” कोर्ट ने आगे कहा कि फिल्म बनाने वाले खुद फिल्म को तुरंत स्क्रीन करने के लिए एक्साइटेड नहीं दिखे और बताया कि मामले की अच्छी तरह से जांच करने के लिए काफी समय नहीं था. CBFC की तरफ से वकील ने तर्क दिया कि फिल्म के टाइटल में भारतीय राज्यों और शहरों के नामों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है. इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए, फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्तियों का जवाब देने के लिए गो गोवा गॉन, वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई और डेल्ही बेली जैसे उदाहरण दिए गए.
फिल्म मेकर्स के वकील ने क्या कहा?
फिल्म मेकर्स की तरफ से सीनियर वकील एस श्रीकुमार ने पिटीशन का कड़ा विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि यह आरोप कि फिल्म केरल को बदनाम करती है, कानूनी तौर पर सही नहीं है और कोर्ट से रिट पिटीशन खारिज करने की अपील की, यह कहते हुए कि यह मेंटेनेबल नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने सख्ती से जवाब दिया कि यह कोर्ट को तय करना है कि कोई रिट पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं. प्रोड्यूसर्स की ओर से, वकील ने कहा कि फिल्म महिला सर्वाइवर्स के अनुभवों पर फोकस करती है और यह पिटीशन फिल्म के असली कंटेंट से आगे जाती है. वकील ने कहा, “मुख्य सवाल फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि यह किसी पीड़ित पार्टी द्वारा फाइल की गई पिटीशन है, एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन है, या कुछ और है. ”
उन्होंने आगे कहा कि जो उपाय मांगा जा रहा है – सर्टिफिकेशन को रद्द करने के लिए एक रिट – का कोई कानूनी आधार नहीं है. वकील ने तर्क दिया, “केरल भी भारत का हिस्सा है. हम केरल को भारत से अलग नहीं कर सकते. जो मांगा जा रहा है, वह कानून को पता नहीं है.”
गुरुवार को आ सकता है फैसला
राज्य की रेप्युटेशन के बारे में दावों पर बात करते हुए, कोर्ट को बताया गया, “केरल की डिग्निटी’ का कोई सवाल नहीं है, यह भारत की डिग्निटी है.” दोनों तरफ की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने फिल्म बनाने वालों के वकील का यह भरोसा दर्ज किया कि वे कोर्ट का फैसला आने तक फिल्म को रिलीज़ नहीं करेंगे. दलीलें अधूरी होने की वजह से, मामला टाल दिया गया और गुरुवार को फिर से इस पर सुनवाई होगी. हाईन्यूज़ !
